◆ छतरपुर में मेडीकल कॉलेज का काम शीघ्र प्रारंभ कराएं
◆ पूर्व मंत्री ललिता यादव ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर उठाई मांग
◆ लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों को दे संबल
युवा काफिला,छतरपुर-
शिवराज कैबिनेट में मंत्री रहीं ललिता यादव ने छतरपुर में स्वीकृत मेडीकल कॉलेज का काम शीघ्र शुरू कराने सहित जिले की विभिन्न मांगों को लेकर आज भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने मेडीकल कॉलेज पर सकारात्मक रूख दिखाते हुए उस पर कार्यवाही का भरोसा दिलाया है।
पूर्व मंत्री ललिता यादव ने मुख्यमंत्री को सौंपे ज्ञापन में बताया कि छतरपुर में वर्ष 2018 में मेडीकल कॉलेज स्वीकृत उसका शिलान्यास शिवराज सिंह ने ही किया था। इसका निर्माण छतरपुर-ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गौरगांय पर पास होना है जिसके लिए जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। मेडीकल कॉलेज के निर्माण के लिए लगाए गए टेण्डर को कांग्रेस सरकार ने स्वीकृत नहीं किया और भाजपा सरकार द्वारा स्वीकृत 320 करोड़ की राशि अन्यत्र खर्च कर दी जिसके कारण मेडीकल कॉलेज का काम शुरू नहीं हो सका। श्रीमती ललिता यादव ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं में मेडीकल कॉलेज बेहतर साबित हो रहे हैं इसीलिए मेडिकल कॉलेज के कार्य के लिए टेण्डर प्रक्रिया शुरू कराकर काम प्रारंभ कराया जाए।
किसानों को मुआवजा दें
उन्होंने ज्ञापन मेें खजुराहो-झांसी फोरलेन निर्माण में गठेवरा व चन्द्रपुरा के किसानों की जमीनों का अधिग्रहण कर लेने के बावजूद मुआवजा न देने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि मुआवजा वितरण मेें विसंगति है और यह मामला सागर कमिश्रर के पास लंबित है इसीलिए इस मामले का न्याय संगत निपटारा किया जाए।
गेेंहू खरीदी की तारीख बढाएं
ज्ञापन में कहा गया है कि गेहूं खरीदी की तिथि 26 मई निर्धारित की गई लेकिन कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण किसानों को आने-जाने में बहुत दिक्कत हुई अभी भी बहुत से किसान गेहूं बेचने के लिए इंतजार में है। इसीलिए खरीदी की तिथि बढ़ाकर 15 जून कर दी जाए।
रेत खनन की नीति निर्धारण करें
पूर्व मंत्री ललिता यादव ने ज्ञापन में कहा कि छतरपुर जिले में केन नदी के किनारे स्थित रेत खदानों व अन्य रेत खदानों में अवैध खनन चल रहा है। पूर्व सरकार द्वारा टेण्डर कार्यवाही की गई थी मगर एग्रीमेंट न होने के कारण वैधानिक रूप से कार्य प्रारंभ न होने से शासन को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसीलिए रेत खदानों के लिए नीति निर्धारण कर वैधानिक प्रक्रिया के तहत रेत खनन कराया जाए ताकि अवैध खनन से हो रहे राजस्व के नुकसान हो रोका जा सके।
छोटे अखबारो को दें संबल
उन्होंने ज्ञापन में जिला स्तर पर निकलने वाले समाचार पत्रों की दयनीय स्थिति का भी जिक्र किया है। ज्ञापन में कहा गया है कि कोरोना महामारी के कारण जिला स्तर के समाचार पत्र बेहद तंगी से गुजर रहे हैं उन्हें न तो प्राईवेट विज्ञापन मिल रहे हैं और न ही नगर पालिका, जनसंपर्क व डीएव्हीपी से विज्ञापन दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं विज्ञापनों के भुगतान भी लंबित है। पूर्व मंत्री ललिता यादव ने जिला स्तर पर निकल रहे समाचार पत्रों को संबल प्रदान करने के लिए उन्हें जनसंपर्क विभाग द्वारा विज्ञापन दिए जाने की मांग की है। ऐसा न होने पर कई समाचार पत्र बंदी की कगार पर पहुंच जाएंगे जिससे तमाम कर्मचारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट उठ खड़ा हो सकता है।
