भोपाल-
मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार जाते ही सूबे के जनसंपर्क विभाग में खुशी का माहौल हैं । ऐसा माना जा रहा हैं कि कमलनाथ सरकार द्वारा केवल कार्पोरेट मीडिया समूह को तवज्जों दी गई वहीं लघु एवं मध्यम समाचार पत्र के ऑफिसों पर ताला लग गया। जिसके चलते मध्यप्रदेश के जनसंपर्क विभाग द्वारा केवल बड़े अखबारों को ही विज्ञापन जारी किए गए वहीं राज्य शासन की विज्ञापन नीति के अनुरूप लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों को नियमों और नीति का हवाला देकर विज्ञापन जारी नहीं किए गए। परिणामस्वरूप जिले और ब्लॉक स्तर के पत्रकार अपने- अपने क्षेत्र के विधायको को जनसंपर्क विभाग की नीतियों का अक्षरतः पालन करने हेतु मिलते रहे फिर भी कुछ हल नहीं निकला । जनसंपर्क विभाग में तीन-तीन IAS अधिकारियों की तैनाती की गई और पत्रकारों के अपमान के चलते सरकार चलाचली की स्थिति में आ गई । ज्ञात हो कि गांवों से लेकर शहरों तक लघु एवं मध्यम समाचार पत्र अपनी प्रभावी भूमिका निभाते आ रहे हैं। उम्मीद है कि सूबे में बनने वाली अगली सरकार पत्रकारिता जगत में ऐसी खलबली नहीं मचायेगी और निरतंर विकास के कार्य करते जाएगी ।
