मप्र का सियासी संकट/ ये क्या किया कांग्रेस ने ???

भोपाल-

मध्यप्रदेश के बदलते सियासी घटनाक्रम के बीच कांग्रेस ने अपनी सरकार के विधायकों के लिए व्हिप जारी किया हैं। 16 से 13 अप्रैल के बीच चलने वाले बजट सत्र के लिए अपने कांग्रेस विधायकों के लिए यह निर्देश जारी किए। विशेषज्ञों के अनुसार संविधान की अनुच्छेद 176 के अनुसार किसी भी विधानसभा का पहला सत्र और प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र राज्यपाल के अभिभाषण से ही शुरू होगा और नियमों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी  की राज्यपाल के अभिभाषण के पूर्व फ्लोर टेस्ट कराने की मांग असंवैधानिक है ।वहीं मध्यप्रदेश कांग्रेस ने रविवार को विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें सरकार बचाने की रणनीति पर चर्चा होगी। जयपुर में ठहराए गए कांग्रेस विधायक रविवार सुबह भोपाल लौटेंगे।

सियासत में बढ़ी हलचल, जिसका केन्द्र बना राजभवन-

राज्यपाल ने राजभवन बुलाया CS, DGP को, CRPF की सुरक्षा में आएँगे बेंगलूर से विधानसभा तक 19 विधायक सहित 6 मंत्री, दोनो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मैदान संभाला, कोई टूटे ना, कोई तोड़ने की कोशिश में, विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश हो कर कल रविवार को इस्तीफा देने वाले विधायकों को, नोटिस पर रखना होगा अपना पक्ष...
वही विभागों में विधानसभा बजट सत्र के चलते अफसर  विधानसभा प्रश्नों के जवाब बना रहे है। आबकारी, राजस्व, सहकारिता और गृह के लगे कई खास प्रश्न हैं। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री कमलनाथ भी शुक्रवार को राज्यपाल से मिले, कहा था- फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हूं, पहले विधायकों को मुक्त कराएं ।

आज शाम 4 बजे भाजपा नेताओं ने राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की, बजट सत्र को स्थगित कर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की हैं। वहीं सिंधिया के करीबी कांग्रेस नेता रामनिवास रावत का दावा हैं कि - बेंगलुरु गए विधायक दबाव में, लौटने पर अपने इस्तीफे वापस ले लेंगे।
मध्य प्रदेश कांग्रेस ने रविवार को विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें सरकार बचाने की रणनीति पर चर्चा होगी। जयपुर में ठहराए गए कांग्रेस विधायक रविवार सुबह भोपाल लौटेंगे।